विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आहार वेळेत मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखावे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पोषण आहाराबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत आणि शालेय शिक्षण व महिला-बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुंबई : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातील आढावा बैठकीत दिले. सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा लाभ दहावीपर्यंत देण्याबाबत व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
दुर्गम आणि आदिवासी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास उशीर होत असल्याने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पर्याय स्वीकारावेत आणि शक्य तेथे आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारात मैदा वापरू नये, अशी सूचना केली.
राज्यातील ८५ हजार २०६ पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. आहारात विविधता आणण्यासाठी पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह १२ प्रकारच्या पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.