अग्रलेख.... खरी समस्या वेगळीच!
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि रचनेवर भाष्य करणारा अग्रलेख.
मुंबई : भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात तीन निवडणुका झालेल्या - पहिली १९२०, दुसरी १९३७ आणि तिसरी १९४६ मध्ये. त्याकाळी भारत इंग्रजांची वसाहत असल्यामुळे स्वायत्त निवडणूक आयोग अस्तित्वात नव्हता. शिवाय या निवडणुका प्रौढ मतदानाच्या अधिकारावर आधारलेल्या नव्हत्या. स्वातंत्र्यानंतर भारताने प्रौढ मतदान अधिकारपद्धती स्वीकारली. यामुळे भारतातील पात्र मतदारांची संख्या कोटी गेली.
आधुनिक लोकशाहीची महत्त्वाची गरज म्हणून निवडणूक आयोगाकडे बघितले जाते. त्यानुसार १५ जून १९५१ रोजी घटना समितीत निवडणूक आयोगाबद्दल चर्चा झाल्याची नोंद आढळते. घटना समितीत निवडणूक आयोगावर चर्चा जात होता तेव्हा शिबन लाल सक्सेना या संयुक्त प्रांताच्या (आताचा उत्तर प्रदेश) सदा समितीवर निवड आलेल्या सभासदाने निवडणूक आयोगाच्या रचनेबदल एक प्रश्न उपस्थित केला.
घटना समितीच्या अशी तरतूद केली होती की निवडणुकीचे सदस्य राष्ट्रपती नेमतील. सक्सेना यांनी या तरतुदीवर आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते राष्ट्रपती हे सत्तारूढ पक्षातून किंवा सत्तारूढ पक्षाच्या मर्जीतून निवडले जाणारी व्यक्ती असतील. अशा स्थितीत जर सत्तारूढ पक्षाच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमला तर हे म्हणजे स्वतः खेळत असलेल्या सामन्यात पंच नेमण्यासारखे होईल.