ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णयासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील : मंत्री बाबासाहेब पाटील
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर व एफआरपीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
मुंबई : मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, या मागण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच साखरेची आधारभूत किंमत आणि ऊस उत्पादकांच्या रास्त व किफायतशीर दरासंदर्भातील (एफआरपी) सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारकडे नेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालय सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षाथ्याखाली राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हित, साखरेच्या दरातील पारदर्शकता आणि साखर कारखान्यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त संजय कोले, सहदूध भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी वेधमापन विभागाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असल्याने शासन स्तरावर समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. रिवाइज्ड स्टॅच्युटऱ्या फॉर्म्युला सादर न करणाऱ्या संदर्भातून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याच्या साखर कारखान्यांवर 'आरआरसी' अंतर्गत कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळावा आणि कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी, साखरेची किमत (एमएसपी) सध्याच्या पातळीवरून वाढवून ५५ रुपये प्रति किलो करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या योग्य मोबदला देस मदत होईल, अशी भूमिका ऊस उत्पादक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली. ऊस वजनात पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके गाळप हंगाम २०१६-२धे ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांची कोणतीही फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर आयुक्तांनी विभागाशी समन्वय साधून भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत सूचना देण्यात आली. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी वैदमापन विभागाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असल्याने शासन स्तरावर समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. रिवाइज्ड स्टॅच्युटऱ्या फॉर्म्युला सादर न करणाऱ्या संदर्भातून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याच्या साखर कारखान्यांवर 'आरआरसी' अंतर्गत कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळावा आणि कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी, साखरेची किंमत (एमएसपी) सध्याच्या पातळीवरून वाढवून ५५ रुपये प्रति किलो करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका ऊस उत्पादक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली. ऊस वजनात पारदर्शकता व वजनकाटे बसविण्याची प्रक्रिया तसेच वजनकाट्यांची ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या मागणीवर चर्चा झाली.