तरच शासनाची कटिबद्धता सिद्ध होईल
राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना केवळ कागदी आश्वासने न देता प्रत्यक्ष भरपाई, कर्जमाफी आणि योग्य बाजारभाव देऊन मदत केली तरच शासनाची कटिबद्धता सिद्ध होईल.
राज्यातील ३०४ तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली असून शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम पुरेशी नसून प्रत्यक्ष भरपाई आणि कर्जमाफीची ठोस अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
पीकविमा, पंचनामे आणि मदत वाटपातील प्रशासकीय विलंबामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे पारदर्शक हिशोब लोकांसमोर ठेवून खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू करणे आणि शेतमालाला योग्य भाव देणे गरजेचे आहे.