अवैध बांधकामांना ब्रेक?
पुण्यातील आणि पिंपरी-चिंचवडमधील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर महत्त्वाचा ठरत असून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आली आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध सरकारांनी अनधिकृत घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्याची अनेक आश्वासने दिली. मात्र यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने जारी केलेला जी.आर. या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरला आहे. पण अवैध बांधकामांचा प्रश्न नक्की गंभीर आहे का? पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत अनधिकृत निवासी प्रकल्प किती आहेत? अनेक अहवालानुसार, पुणे महानगरपालिकेने कार्यकाळात ४,४१८ घरमालकांना नोटीसा बजावल्या. अशा लाख नोटीसा अगोदर देखील देण्यात आल्या आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, २०२१ पासून पुणे महानगरपालिकेत विलीन झालेल्या गावांमध्ये लाखो बेकायदेशीर घरे आहेत. याशिवाय, शेजारील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत ही संख्या ३.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. संपूर्ण महाराष्ट्रातील शहरांतील ही आकडेवारी दरवर्षी वाढत आहे. अशा बांधकामांमुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडतो. पाण्याचा तुटवडा, वाहतूक कोंडी, सांडपाणी व्यवस्था व कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने कठोर पाऊल उचलणे अत्यावश्यक होते. १३ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील निवासी बांधकाम प्रकल्पांमधील फ्लॅट्सच्या प्रथम खरेदी-विक्री नोंदणी प्रक्रियेत काही नवीन अटी जोडण्यात आल्या आहेत.
अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने शासनाने उचललेले हे पाऊल अनधिकृत बांधकामांना खऱ्या अर्थाने आळा घालू शकेल. त्याचबरोबर ग्राहकांनी देखील जागरूक राहून कागदपत्रांची नीट पडताळणी करावी, तरच अनधिकृत बांधकामांना खऱ्या अर्थाने आळा बसू शकेल.