दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाचा अजितदादांचा संकल्प आता प्रत्यक्षात, जिल्हा वार्षिक योजनेतील एक टक्का निधीच्या वापरास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
जिल्हा वार्षिक योजनेतील १ टक्का निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मुंबई : राज्यातील दिव्यांग बांधवांचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राखीव ठेवाव्यात आलेल्या एक टक्का निधीच्या वापरास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांनी विशेष पुढाकार घेऊन घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. उपमुख्य मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध असावा, ही दिवंगत अजितदादा पवार यांची भूमिका होती. त्यासाठी त्यांनी वित्त व नियोजन मंत्री म्हणून संबंधित विभागांच्या सातत्याने बैठका घेऊन पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पुढाकारातून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन २०२५-२६ पासून नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय निधीमधून कमाल एक टक्क्यापर्यंत निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे या राखीव निधीचा दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी प्रभावीपणे वापर करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाहीला गती मिळणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या गरजेनुसार विविध उपक्रम आणि योजनांसाठी या निधीचा उपयोग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.