आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाची सकारात्मक कारवाई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, पुनर्वसन व वनहक्क दाव्यांसंबंधीच्या प्रश्नांवर राज्य शासन सकारात्मक व कालबद्ध कारवाई करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई : आदिवासी समाजाचे शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक कारवाई करीत आहे. संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध कृती आराखडे तयार करून कारवाईला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित भारत २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन संस्थेला सहभागी करण्याबाबत कारवाई करण्यात येईल. आदिवासी समाजाच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना १८ वर्षांपर्यंत मोफत, सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार देण्याबाबत तपासून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शुल्कमुक्त शिक्षण आणि पुरेशी शिष्यवृत्ती आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरणे तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्ग खोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.