संकटात बळीराजाला शासनाचा भक्कम आधार
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत बळीराजाला मदतीचा हात देणे आणि उपाययोजनांचे प्रभावी नियोजन करणे ही प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतातील पिकांमध्ये त्यांच्या कुटुंबाची स्वप्ने आणि दैनंदिन घरखर्चाची तरतूद असते. परंतु चालू वर्षी पाऊस कमी पडल्याने उभी पिके करपू लागली आहेत, ज्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा वेळी तातडीने मदतीचा हात देणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खान्देशातील अनेक भागांत अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उत्पादनात घट झाल्याने ग्रामीण जीवनमानावर परिणाम झाला असून, पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई जाणवू लागली आहे.
राज्य सरकारने १२५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करून शेतजमीन महसूल सूट, वीज बिलात सवलत आणि कर्जाचे पुनर्गठन यांसारख्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. या मदतीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपर्यंत वेळेत पोहोचवणे आवश्यक आहे.