शिक्षक मुख्यालयीच हवा?
शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्याच्या वादातून प्रशासनाच्या धोरणात्मक विसंगती चव्हाट्यावर येतात. या प्रश्नावर आता धोरणात्मक आणि पायाभूत अशा दोन्ही स्तरांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याचे सांगत जनप्रतिनिधींनी 'शिक्षक मुख्यालयात राहिले नाहीत, तर गावाचा आमदार निधी रोखू' असा इशारा दिला होता. शिक्षक संघटनांनी मोर्चे काढून तीव्र विरोध दर्शवला.
प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहता मुख्यालयी राहताना शिक्षकांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो. दुर्गम व लहान गावांमध्ये सुरक्षित भाड्याची घरे उपलब्ध नसतात. वीज, पाणी, आरोग्य व दळणवळण सुविधांचा अभाव असतो. महिला शिक्षकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनतो.
सर्वप्रथम, शासनाने पंचायतराज समितीच्या शिफारसीनुसार ग्रामीण व दुर्गम भागात 'शासकीय शिक्षक निवास'ची उभारणी केली पाहिजे. ग्रामसभेच्या ठरावावर अवलंबून राहण्याची पद्धत बंद करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. दंडात्मक कारवाईपेक्षा प्रोत्साहनपर मॉडेल लागू केले पाहिजे.